महाराष्ट्र मुंबई

मराठा समाजाचा लढा संपलेला नाही, आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणातील अडचणी आणखी काही संपत नाहीत. त्यांच्या आरक्षणाचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवल्यानंतर आता याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेतल्या नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून त्यासाठी आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने निकालावेळी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याऐवजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार अनुक्रमे १३ आणि १२ टक्के आरक्षण देण्याविषयी निर्देश दिले होते.

आता राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात असणार आहे.
याप्रकरणी लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला कायदेशीर कवच मिळावे म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. यामुळे त्यांचीही बाजू तेथे ऐकली जाणार आहे.

Please Login to comment
avatar
  Subscribe  
Notify of