हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट काय आहे? | What Is Satara and Hyderabad Gazette

गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षण आंदोलन राज्यभर गाजत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या या आंदोलनात अनेक वेळा “हैदराबाद गॅझेट” आणि “सातारा गॅझेट” यांचा उल्लेख केला गेला. पण अनेकांना प्रश्न पडतो की हे गॅझेट म्हणजे नेमकं काय? त्याचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाशी काय संबंध आहे? चला, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?

हैदराबाद गॅझेट हा निझामशाही काळातील अधिकृत दस्तऐवज आहे.

• 1901 साली झालेल्या मराठवाड्यातील जनगणनेची प्रत यामध्ये प्रकाशित झाली होती.

• या जनगणनेत स्पष्टपणे नमूद आहे की त्या काळी मराठवाड्यातील सुमारे 36% लोकसंख्या मराठा कुणबी होती.

• जिल्हानिहाय मराठा-कुणबी लोकसंख्येची माहिती यात समाविष्ट आहे.

• आजही ही प्रत उत्तराखंडमधील लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमीमध्ये उपलब्ध असल्याचे म्हटले जाते.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आंदोलकांचा दावा आहे की या गॅझेटमधील माहिती ही कुणबी व मराठा एकच आहेत याचा पुरावा ठरू शकते.

सातारा गॅझेट म्हणजे काय?

सातारा गॅझेट हे सातारा जिल्ह्याशी संबंधित अधिकृत राजपत्र आहे.

• यात जिल्ह्यातील सरकारी अधिसूचना, आदेश, नियम, जमीन व्यवहार, निवडणुका आणि कायदेशीर बाबींच्या नोंदी असतात.

• काही नोंदींमध्ये मराठा समाजातील व्यक्तींचे कुणबी म्हणून उल्लेख आढळतात.

• आंदोलकांच्या मते या दस्तऐवजाचा वापर करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षण दिले जाऊ शकते.

दोन्ही गॅझेटमधील फरक

• सातारा गॅझेट: हे स्थानिक स्तरावर (सातारा जिल्हा) प्रकाशित झालेले राजपत्र आहे. यात फक्त जिल्ह्याशी संबंधित नोंदी असतात.

• हैदराबाद गॅझेट: हे निझाम राजवटीत (1918) प्रकाशित झालेले ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे. यात मराठवाडा, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश व कर्नाटकातील काही भागांचा समावेश आहे.

  हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट हे दोन्ही दस्तऐवज ऐतिहासिक व कायदेशीर दृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीत त्यांचा पुरावा म्हणून उपयोग केला जातो

मराठा आरक्षणाशी संबंध

मनोज जरांगे पाटील आणि आंदोलकांचा मुद्दा असा आहे की:

• मराठा आणि कुणबी एकच आहेत.

• त्यामुळे हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटमधील नोंदींवर आधारित पुरावा मानून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे.

• आणि त्यामुळे त्यांना थेट ओबीसी आरक्षण मिळावे.

मात्र, सरकारचा दावा आहे की सर्व मराठ्यांना कुणबी समजता येणार नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा व कुणबी या दोन स्वतंत्र जाती मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे गॅझेटचा वापर पुरावा म्हणून करता येईल का, याबाबत अजून वाद सुरू आहे.