“माझं मूल मुकद्दर का सिकंदर बनलंच पाहिजे!” असं म्हणणाऱ्या अमरावतीच्या एका आईची ही कहाणी आहे – कमलताई गवई. एका झोपडपट्टीतून शिक्षण घेतलेल्या मुलाने आज भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात ५२वा सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) म्हणून पदभार स्वीकारला आहे – न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई. ही केवळ एका व्यक्तीची नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या आत्मभानाची आणि भारताच्या घटनेच्या ताकदीची कहाणी आहे.
आजच्या ब्लॉगमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत – CJI Bhushan Gavai ची जीवनयात्रा, त्यांची आईची भूमिका, घटनेची महत्ता, आणि समाजातील प्रेरणादायी बदल.
झोपडपट्टीतून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास
भूषण गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावतीच्या फ्रीझरपुरा भागात झाला. ही जागा झोपडपट्टीसारखीच होती, जिथे महानगरपालिका शाळेत शिक्षण घेऊन त्यांनी सुरुवात केली. त्यांचे वडील रामकृष्ण सुर्यभान गवई (दादासाहेब) हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) चे संस्थापक होते आणि आई कमलताई एक साधी शाळेतील शिक्षिका होत्या.
“मी जे आहे ते फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानामुळे आहे,” असं गवई अनेकदा आवर्जून सांगतात. त्यांच्या यशामागे आईच्या संघर्षाचा मोठा वाटा आहे. भाकर्‍या भाजण्यापासून ते झाडून-पुसून घर चालवणं – सगळं कमलताईंनी केलं, आणि त्यातच भूषण मोठा झाला.
कमलताईंचं स्वप्न आणि संघर्ष
आज ८४ वर्षांच्या असलेल्या कमलताईंनी, एक आई म्हणून शिक्षण आणि संस्कारावर भर दिला. “सामाजिक कार्यात गुंतलेला नवरा, आणि घर चालवायला मुलगा” – अशी परिस्थिती असताना त्या म्हणतात, “मीच त्याला शिस्त लावली, अन्न वाढलं, आणि अभ्यासाची सवय घातली.”
१९७१ च्या युद्धात, सैनिकांना त्यांच्या घरी जेवण मिळायचं आणि छोटा भूषण त्यात आईला मदत करायचा. “तो लहानपणीच प्रगल्भ होता, फार समजूतदार!” – असं कमलताई सांगतात.
‘जय भीम’चा आवाज सर्वोच्च न्यायालयात Bhushan Gavai’s Mother On Ambedkar
Dalit Chief Justice of India, असा मान मिळवणारे भूषण गवई हे फक्त दुसरे न्यायमूर्ती आहेत. पहिल्यांदा २००७ मध्ये न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन हे दलित सरन्यायाधीश झाले होते. आज गवईंचा आवाज दलित समाजासाठी आत्मभिमानाचा झाला आहे.
एप्रिल २०२४ मध्ये दिलेल्या भाषणात त्यांनी सांगितलं, “मी इथे पोहोचलो कारण डॉ. आंबेडकर यांनी संविधान दिलं. जय भीम!” – यावर उपस्थितांनी उभं राहून टाळ्या वाजवल्या.
महत्वाचे निर्णय – जनतेच्या बाजूने
न्यायमूर्ती गवई यांनी अनेक राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये जनतेला दिलासा दिला. खाली काही ठळक उदाहरणं:
-
Prabir Purkayastha आणि Manish Sisodia यांच्या खटल्यात – अन्यायकारक अटक थांबवण्यासाठी नवे नियम घातले.
-
UAPA व PMLA सारख्या कायद्यांत अटक करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा केल्या.
-
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये कायद्याविना घरं पाडणं चुकीचं आहे, असा ऐतिहासिक निकाल दिला.
-
Scheduled Castes च्या उपवर्गीकरणाचा पाठिंबा देत, न्यायाने सामाजिक न्यायासाठी नवी दिशा दिली.
संविधानावर निष्ठा आणि निर्णयक्षमतेची ताकद
न्यायमूर्ती गवई यांनी काही ऐतिहासिक निर्णय घेतले:
-
Electoral Bonds Scheme रद्द केली – कारण ती पारदर्शक नव्हती.
-
Article 370 रद्दबातल ठरवणारा निर्णय – काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवण्यास अनुमती.
त्यांनी नेहमी घटनेच्या तत्वांवर आधार घेतला आहे – ते म्हणतात, “संविधान हेच आपलं मार्गदर्शन आहे.”
ग्रामीण मातीचा सुपुत्र – ‘जनतेशी जोडलेला न्यायमूर्ती’
गवई हे शहरी नव्हेत, ते खेड्याच्या मातीतून आलेले आहेत. त्यामुळेच त्यांचा न्याय सर्वसामान्य जनतेशी जोडलेला आहे. त्यांच्या वडिलांनी २००६ ते २०११ दरम्यान बिहार, सिक्कीम आणि केरळचे राज्यपाल म्हणून काम केलं, पण कमलताईंनी मुलगा बिघडू दिला नाही.
“मीच त्याला अंघोळ घालायचे, भांडी घासायला लावायचे, भाकर्‍या शिकवायचे,” असं त्या अभिमानाने सांगतात. आज या सगळ्याचा परीणाम म्हणजे – भारताचे सर्वोच्च सरन्यायाधीश!
“झोपडपट्टीतून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास” – ही केवळ कहाणी नाही, ही भारतीय संविधानाच्या सामर्थ्याची आणि एका आईच्या प्रेमाची गोष्ट आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई हे लाखो युवकांसाठी आदर्श आहेत – एक प्रेरणादायक उदाहरण, की मुकद्दरचा सिकंदर कोणही बनू शकतो!
