मुर्शिदाबादमध्ये उद्रेक: कायदा, निषेध आणि क्रौर्याचा संगम
एप्रिल २०२५ मध्ये पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात घडलेला हिंसाचार सध्या देशभर चर्चेचा विषय ठरला आहे. वक्फ (सुधारणा) कायद्याविरोधात सुरू झालेलं आंदोलन बेकाबू होत जातंय आणि त्याचाच भाग म्हणून अनेक निष्पापांना आपले प्राण गमवावे लागले.
काय आहे वक्फ (सुधारणा) कायदा?
वक्फ (Amendment) Act 2025 हा कायदा भारतातील वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात मोठ्या बदलांसाठी केंद्र सरकारने आणला. संसदेमध्ये या कायद्यावर विस्तृत चर्चा झाल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी याला मंजुरी दिली आणि ८ एप्रिल २०२५ पासून देशभर लागू झाला.
मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये या कायद्याविरोधात जोरदार विरोध झाला. विशेषतः मुस्लिमबहुल मुर्शिदाबादमध्ये संताप उसळला.
आंदोलकांचा उद्रेक: कायदा झाला निमित्त, हिंसाचार झाला वास्तव
८ एप्रिल रोजी मुर्शिदाबादमधील उमरपूर, जंगीपूर परिसरात राष्ट्रीय महामार्ग १२ अडवण्यात आला. आंदोलकांनी पोलिसांच्या गाड्यांना आग लावली.
यानंतर ११ एप्रिल रोजी हिंसाचार पुन्हा उफाळून आला. आंदोलकांनी पोलीस जीप जाळली, वाहनांची तोडफोड केली आणि टीएमसी खासदार खालिलुर रहमान यांच्या कार्यालयावर हल्ला केला.
निम्मटीता रेल्वे स्टेशनवर आंदोलकांनी रस्त्यावर बसून रेल्वे वाहतूक थांबवली. स्टेशनच्या मालमत्तेचीही तोडफोड झाली.
दोन निष्पापांचा बळी: हरगोबिंद दास आणि चंदन दास यांची हत्या
या आंदोलनादरम्यान सर्वात हृदयद्रावक घटना घडली – हरगोबिंद दास आणि त्यांचा मुलगा चंदन दास यांची क्रूर हत्या.
शमशेरगंजच्या धुलियान परिसरात, मुस्लिम जमावाने धारदार शस्त्रांनी या दोघांना ठार केले. हे दोघेही मूर्ती बनवण्याच्या व्यवसायात होते, कुठल्याही राजकीय किंवा कायदाशी संबंधित हालचालींशी त्यांचा संबंध नव्हता.
त्यांचे घर लुटण्यात आले, आणि निष्पाप जीव अक्षरशः कापून टाकण्यात आले.
पोलिसांची दुखापत आणि BSF चं आगमन
या हिंसाचारात ७ ते १० पोलीस कर्मचारी जखमी झाले, अनेक प्रवाशांनाही मारहाण करण्यात आली.
घटनेच्या तीव्रतेमुळे सीमेवरील सुरक्षा दल (BSF) यांना पाचारण करण्यात आलं.
रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली – किमान दोन गाड्या रद्द करण्यात आल्या तर पाच गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले.
राजकीय प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हिंसाचाराचा निषेध करत सांगितले की राज्यात वक्फ सुधारणा कायदा लागू होणार नाही. त्यांनी सर्व धर्मीयांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले.
सुवेंदू अधिकारी (विरोधी पक्षनेते) यांनी या हिंसाचाराला “पूर्वनियोजित जिहादी हिंसाचार” म्हणत केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी केली.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार यांनी ममता सरकारवर टीका केली की, पोलिसांना आदेश न दिल्यामुळे त्यांनी काही कारवाई केली नाही. त्यांनी म्हटलं, “बांगलादेशसारखी स्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे.”
वक्फ कायद्याच्या निमित्ताने उफाळून आलेला हा हिंसाचार धार्मिक आणि सामाजिक सलोख्याला धक्का देणारा आहे. दोन निष्पाप कुटुंबीयांचा बळी, सार्वजनिक मालमत्तेची हानी आणि जनतेत पसरलेली भीती – हे सर्व शासनाला आणि समाजाला नव्याने विचार करायला लावणारे आहेत.