New Toll Policy : फक्त ₹३,००० मध्ये वार्षिक पास, सामान्य वाहनचालकांसाठी मोठा दिलासा; FASTag वर नव्या अटी

काय आहे नवीन टोल धोरण New Toll Policy  ?

भारत सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल समस्या दूर करण्यासाठी एक नवीन टोल धोरण तयार केलं असून, यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नवीन धोरणानुसार केवळ ₹३,००० मध्ये वार्षिक पास दिला जाणार असून, हा पास मिळवलेल्या वाहनधारकाला संपूर्ण वर्षभर कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्ग किंवा एक्सप्रेसवेवर टोल भरावा लागणार नाही.

1. ₹३,००० वार्षिक पास:

   • एकदाच तीन हजार रुपये भरल्यानंतर, प्रवासी आपली कार संपूर्ण वर्षभर अमर्याद किलोमीटर चालवू शकतात.

   • टोल प्लाझावर कोणतीही वेगळी फी भरावी लागणार नाही.

   • FASTag खात्याच्या माध्यमातूनच ही रक्कम वसूल केली जाईल, म्हणजे वेगळ्या पासची गरज नाही.

2. प्रति किमी आधारित टोल व्यवस्था:

   • सध्याच्या टोल प्लाझा-आधारित व्यवस्थेऐवजी नवीन धोरणात टोल प्रत्येक किमीवर निश्चित शुल्कावर आधारित असेल.

   • उदाहरणार्थ, एका कारला १०० किमीसाठी ₹५० टोल भरावा लागू शकतो.

🛣️ कोणते बदल होतील?

• FASTag वापर अनिवार्य: नव्या धोरणात FASTag वापर आवश्यक ठरणार असून, त्यात किमान बॅलन्स असणं बंधनकारक असेल.

• बॅरियर फ्री टोलिंग: बॅरियर शिवाय डिजिटल टोल वसुलीला चालना देण्यात येणार आहे.

  • यासाठी ANPR (Automatic Number Plate Recognition) सिस्टम लवकरच देशभरात लागू होणार आहे.

  • ही व्यवस्था आधी जड वाहनं आणि धोकादायक माल वाहून नेणाऱ्या ट्रकांवर लागू होणार आहे.

📉 टोल ठेकेदारांना नुकसान? त्याची भरपाई कशी?

• सध्याच्या ठेकेदार करारांमध्ये अशा सवलतींचं provision नव्हतं. त्यामुळे सरकारने ठेकेदारांच्या डिजिटल रेकॉर्डवर आधारित भरपाई देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

• म्हणजेच ठेकेदार किती वाहनांनी टोल पास घेतलाय याचा हिशेब ठेवतील, आणि वास्तविक वसुलीत झालेला फरक सरकार भरून काढेल.

❌ लाईफटाईम पास योजना रद्द

• सुरुवातीला ₹३०,००० मध्ये १५ वर्षांसाठी लाईफटाईम पास देण्याचा विचार होता, पण ठेकेदारांची आणि बँकांची नाराजी, तसेच राज्यनिहाय नियमांमुळे हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला.

• त्याऐवजी वार्षिक पासचीच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

🛑 सध्याच्या टोल प्लाझांवरील अडचणी

• अनेक प्रवाशांची तक्रार आहे की FASTag स्कॅनर नीट काम करत नाहीत, त्यामुळे वाहनं पुढे-पाठी फिरवावी लागतात.

• यामुळे गोंधळ व वाहतूक कोंडी निर्माण होते.

• सरकारने “एक वाहन, एक फास्टॅग” ही योजना लागू केल्यानंतर एक कोटी Fastag रद्द करण्यात आले होते, पण अजूनही अवैध किंवा निष्क्रिय FASTag वापरले जात आहेत.

📍 नवीन धोरणाची सुरुवात कुठून?

• या योजनेची सुरुवात दिल्ली-जयपूर महामार्गावरून होण्याची शक्यता आहे.

• संपूर्ण देशात २०२५ अखेरपर्यंत ANPR व बॅरियर-फ्री टोलिंग लागू करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे.

नवीन टोल धोरण सामान्य नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. वार्षिक ₹३,००० मध्ये देशभर कुठेही सहज प्रवास शक्य होणार आहे. डिजिटल टोलिंग, Fastag आणि ANPR यामुळे प्रवास सुलभ, झपाट्याने आणि अधिक पारदर्शक होईल.
सरकारकडून टोल ठेकेदारांची भरपाई, बँकांच्या अटी, आणि तांत्रिक अडचणींचा विचार करून ही योजना अधिक समतोल आणि व्यवहार्य बनवली जात आहे.