मुंबई | वर्ल्ड मराठी
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या 14 जुलै 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने कैद्यांच्या पुनर्वसनाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत पात्र बंदी, मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन व्यक्तींना दिले जाणारे पुनर्वसन अर्थसहाय्य आता ₹25,000 वरून थेट ₹50,000 करण्यात आले आहे.महत्वाच्या अपडेट्स चुकणार नाहीत! आताच Whatsapp चॅनेल ला जॉईन करा !
याशिवाय, किमान एक वर्ष तुरुंगात राहिल्यानंतर निर्दोष मुक्त झालेल्या व्यक्तींनाही या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे सुद्धा वाचा : लाडकी बहीण योजना: जूनचा ₹1500 हप्ता कधी मिळणार?
हे सुद्धा वाचा : पुन्हा बदली की पदावरून हटवले? तुकाराम मुंढे पुन्हा चर्चेत
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेकांना नव्याने आयुष्य सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने नेमका कोणता निर्णय घेतला?
मंत्रिमंडळ बैठकीत अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत पुनर्वसनासाठी दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वी पात्र लाभार्थींना ₹25,000 पर्यंत आर्थिक मदत दिली जात होती. आता ही रक्कम वाढवून ₹50,000 करण्यात आली आहे.
या निर्णयामागील उद्देश म्हणजे शिक्षा पूर्ण केलेल्या किंवा न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्त झालेल्या व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा सामील होण्यास मदत करणे.
कोणाला मिळणार ₹50,000 चे अनुदान?
सरकारच्या निर्णयानुसार खालील व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
✔ शिक्षा पूर्ण केलेले बंदी
✔ मुक्तबंदी
✔ अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत परिविक्षाधीन व्यक्ती
✔ किमान एक वर्ष तुरुंगात राहून नंतर निर्दोष मुक्त झालेले बंदी
निर्दोष मुक्त झालेल्यांसाठी काय आहे नवीन नियम?
मंत्रिमंडळाने प्रथमच निर्दोष मुक्त झालेल्या व्यक्तींचाही या योजनेत समावेश केला आहे.
मात्र त्यासाठी संबंधित व्यक्तीने न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागण्यापूर्वी किमान एक वर्ष तुरुंगात राहिलेले असणे आवश्यक आहे.
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
सरकारच्या मते,
शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर अनेक व्यक्तींना रोजगार मिळत नाही.
समाजात पुन्हा स्वीकारले जाणे कठीण जाते.
अनेकांकडे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल नसते.
यामुळे काही जण पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळण्याचा धोका वाढतो.
हे टाळण्यासाठी पुनर्वसनासाठी आर्थिक मदत वाढवण्यात आली आहे.
या पैशांचा वापर कशासाठी करता येईल?
लाभार्थी या अनुदानाचा वापर
- छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी
- स्वयंरोजगारासाठी
- कौशल्य प्रशिक्षणासाठी
- रोजगार निर्मितीसाठी
- आर्थिक पुनर्वसनासाठी
करू शकतात.
सरकारच्या या निर्णयाचे फायदे
✅ समाजात पुनर्वसनास मदत
✅ स्वयंरोजगाराला चालना
✅ गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत
✅ आर्थिक स्वावलंबन
✅ पुनर्वसन प्रक्रियेला गती
महत्त्वाचे मुद्दे
| निर्णय | माहिती |
|---|---|
| नवीन अनुदान | ₹50,000 |
| वाढ | ₹25,000 |
| नवीन लाभार्थी | निर्दोष मुक्त बंदी |
| अट | किमान 1 वर्ष तुरुंगवास |
FAQ
महाराष्ट्र सरकारने किती अनुदान जाहीर केले?
₹50,000
आधी किती मिळत होते?
₹25,000
कोणाला लाभ मिळेल?
पात्र बंदी, मुक्तबंदी, परिविक्षाधीन व्यक्ती आणि किमान 1 वर्ष तुरुंगात राहून निर्दोष मुक्त झालेले व्यक्ती.
हा निर्णय कधी झाला?
14 जुलै 2026 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत.
ही योजना कोणत्या विभागाची आहे?
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाची.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत वाढवण्यापुरता मर्यादित नसून, शिक्षा भोगल्यानंतर किंवा निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर समाजात नव्याने उभे राहण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. पुनर्वसनासाठी ₹50,000 पर्यंतचे अर्थसहाय्य मिळाल्यामुळे लाभार्थींना स्वयंरोजगार किंवा नवीन उपजीविकेची सुरुवात करण्यास मदत होऊ शकते.
