भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेची जबाबदारी असलेल्या भारत निवडणूक आयोगाचे (Election Commission of India) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सध्या चर्चेत आहेत. IIT कानपूरमधून सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण, 1988 बॅचचे केरळ कॅडरचे IAS अधिकारी, केंद्र सरकारमधील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आणि त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास लक्षवेधी आहे.
मात्र सप्टेंबर 2026 मध्ये Special Intensive Revision (SIR), मतदार यादी, Form 6 आणि निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांबाबत समोर आलेल्या अहवालांमुळे ज्ञानेश कुमार पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. दोन निवडणूक आयुक्तांनी विविध निर्णयांवर 10 महिन्यांत 14 वेळा आक्षेप घेतल्याचा Indian Express चा अहवाल आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे मतभेद अंतिम निर्णयांमध्ये दिसत नसल्याचे आणि निर्णय एकमताने झाल्याचे सांगितले आहे.
म्हणूनच ज्ञानेश कुमार नेमके कोण आहेत, त्यांचे शिक्षण काय आहे, त्यांनी IAS म्हणून कोणती पदे भूषवली आणि सध्या निवडणूक आयोगात नेमका कोणता वाद सुरू आहे? हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
ज्ञानेश कुमार कोण आहेत ? Who is Gyanesh Kumar ?
ज्ञानेश कुमार हे 1988 बॅचचे केरळ कॅडरचे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी आहेत. त्यांनी 31 जानेवारी 2024 रोजी केंद्र सरकारच्या सेवेतून निवृत्ती घेतली. त्यानंतर मार्च 2024 मध्ये त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली.
19 फेब्रुवारी 2025 रोजी त्यांनी भारताचे 26 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) म्हणून पदभार स्वीकारला.
ज्ञानेश कुमार यांची थोडक्यात माहिती
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| नाव | ज्ञानेश कुमार |
| सेवा | भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) |
| बॅच | 1988 |
| कॅडर | केरळ |
| शिक्षण | B.Tech, Civil Engineering – IIT Kanpur |
| अतिरिक्त शिक्षण | Business Finance – ICFAI; Environmental Economics – Harvard University |
| निवृत्ती | 31 जानेवारी 2024 |
| निवडणूक आयुक्त | मार्च 2024 |
| मुख्य निवडणूक आयुक्त | 19 फेब्रुवारी 2025 पासून |
| पद क्रमांक | भारताचे 26 वे CEC |
ही माहिती भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत प्रोफाइलमध्येही नमूद आहे.
ज्ञानेश कुमार यांचे शिक्षण काय आहे ?
ज्ञानेश कुमार यांनी IIT कानपूरमधून Civil Engineering मध्ये B.Tech केले आहे.
त्यानंतर त्यांनी ICFAI मधून Business Finance आणि अमेरिकेतील Harvard University मधून Environmental Economics या विषयांचा अभ्यास केला. IIT कानपूरच्या माहितीनुसार त्यांचा IIT प्रवेश Civil Engineering शाखेत झाला होता.
त्यांच्या IIT Kanpur शी असलेल्या शैक्षणिक संबंधांचा उल्लेख संस्थेने स्वतःच्या माजी विद्यार्थी प्रोफाइलमध्ये केला आहे. 2025 मध्ये IIT कानपूरने त्यांना Distinguished Alumni Award देखील दिला.
IAS म्हणून ज्ञानेश कुमार यांची कारकीर्द
ज्ञानेश कुमार यांनी केरळ सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या.
त्यांनी Sub Collector of Adoor, Municipal Commissioner of Cochin Corporation, District Collector of Ernakulam आणि Kerala State Cooperative Bank चे MD यांसारख्या पदांवर काम केले.
यानंतर केंद्र सरकारमध्येही त्यांची महत्त्वाची नियुक्ती झाली.
भारत सरकारमध्ये त्यांनी:
- Ministry of Defence मध्ये Joint Secretary
- Ministry of Home Affairs मध्ये Joint Secretary
- Home Ministry मध्ये Additional Secretary
- Ministry of Parliamentary Affairs मध्ये Secretary
- Ministry of Cooperation मध्ये Secretary
अशा विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या.
कलम 370 प्रकरणात ज्ञानेश कुमार यांची भूमिका काय होती?
ज्ञानेश कुमार यांच्या कारकीर्दीतील सर्वाधिक चर्चेत आलेल्या जबाबदाऱ्यांपैकी एक म्हणजे जम्मू-काश्मीरशी संबंधित केंद्र सरकारमधील काम.
2016 पासून त्यांनी गृह मंत्रालयातील जम्मू-काश्मीर विभागात काम केले. 2019 मध्ये कलम 370 संदर्भातील केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या काळात ते गृह मंत्रालयातील संबंधित विभागात वरिष्ठ अधिकारी होते.
काही वृत्तांनुसार जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेतही त्यांची भूमिका होती.
महत्त्वाचे म्हणजे, “कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय ज्ञानेश कुमार यांनी घेतला” असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही. ते त्या काळात संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेत काम करणारे वरिष्ठ अधिकारी होते.
राम मंदिराशी संबंधित कामातही जबाबदारी
गृह मंत्रालयातील त्यांच्या कार्यकाळात अयोध्या प्रकरणाशी संबंधित प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारीही त्यांच्या विभागाशी जोडली गेली होती.
वृत्तांनुसार 2020 मध्ये त्यांनी अयोध्या प्रकरणाशी संबंधित गृह मंत्रालयातील डेस्कची जबाबदारी सांभाळली आणि श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या स्थापनेशी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेत काम केले.
त्यामुळेच त्यांच्या IAS कारकीर्दीचा उल्लेख करताना कलम 370 आणि अयोध्या प्रकरणाशी संबंधित प्रशासकीय जबाबदाऱ्या यांचा संदर्भ अनेकदा दिला जातो.
ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयुक्त कधी झाले?
31 जानेवारी 2024 रोजी ते सरकारी सेवेतून निवृत्त झाले.
यानंतर राष्ट्रपतींनी मार्च 2024 मध्ये ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.
निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात 2024 लोकसभा निवडणूक तसेच जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुका पार पडल्या.
ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त कधी झाले?
माजी CEC राजीव कुमार यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ज्ञानेश कुमार यांची भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाली.
19 फेब्रुवारी 2025 रोजी त्यांनी भारताचे 26 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला.
सध्या भारताच्या निवडणूक आयोगात ज्ञानेश कुमार यांच्यासोबत सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी हे निवडणूक आयुक्त आहेत.
ज्ञानेश कुमार सध्या चर्चेत का आहेत?
सप्टेंबर 2026 मध्ये निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात एक महत्त्वाचा वाद समोर आला आहे.
विशेषतः SIR, मतदार याद्या, Form 6 आणि ECINet प्रणालीतील बदल यावरून निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Indian Express ने 23 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या तपासणी अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा काही निर्णयांवर औपचारिक आक्षेप नोंदवले, असा दावा करण्यात आला.
या अहवालानुसार आक्षेपांचा संबंध मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, Form 6 मधील बदल आणि मतदार यादीच्या डेटाबेस व्यवस्थापनाशी होता.
Form 6 मध्ये नेमका काय बदल झाला?
Form 6 हा नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी वापरला जाणारा अर्ज आहे.
Indian Express आणि India Today यांच्या अहवालांनुसार, ECINet पोर्टलवरील Form 6 मध्ये SIR शी संबंधित एक अतिरिक्त घोषणा समाविष्ट करण्यात आली होती.
त्यामध्ये अर्जदाराला त्याचे किंवा त्याच्या पालक/आजोबांचे नाव पूर्वीच्या SIR मतदार यादीत होते का, यासंबंधी माहिती निवडावी लागत होती.
या बदलावर दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
दोन निवडणूक आयुक्तांनी 14 वेळा आक्षेप घेतले का?
हा सध्या चर्चेचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
Indian Express च्या अहवालानुसार, सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी 10 महिन्यांच्या कालावधीत 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले, असा दावा करण्यात आला आहे. त्यापैकी काही आक्षेप Form 6, मतदार डेटाबेस आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित होते.
मात्र या बातमीचा दुसरा महत्त्वाचा भागही समजून घेणे गरजेचे आहे.
निवडणूक आयोगाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी या अहवालातील “अंतर्गत मतभेद” या अर्थाला नकार दिला आहे. Hindustan Times च्या वृत्तानुसार, आयोगातील अधिकाऱ्यांनी SIR सहित आयोगाचे निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या मंजुरीने आणि एकमताने झाले असल्याचे सांगितले.
त्यामुळे या मुद्द्यावर माध्यमांतील अहवाल आणि निवडणूक आयोगाची अधिकृत बाजू वेगवेगळी आहे.
SIR म्हणजे काय?
SIR म्हणजे Special Intensive Revision — मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण.
याचा उद्देश मतदार याद्या तपासणे, पात्र मतदारांची नोंद व्यवस्थित ठेवणे आणि मृत, स्थलांतरित किंवा दुबार नोंदींसारख्या बाबींची पडताळणी करणे हा आहे.
मात्र या प्रक्रियेवर विविध ठिकाणी पारदर्शकता, कागदपत्रांची आवश्यकता आणि पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता यावरून प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
यामुळे SIR हा सध्या निवडणूक आयोगाशी संबंधित सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या विषयांपैकी एक आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कोणते आरोप होत आहेत?
सध्याच्या वादात विविध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मुख्य मुद्दे असे आहेत:
- SIR प्रक्रियेतील पारदर्शकता
- मतदार यादीतील नावांच्या पडताळणीची पद्धत
- Form 6 मधील बदल
- मतदार डेटाबेसच्या व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न
- आयोगातील अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत समोर आलेले अहवाल
मात्र हे सर्व आरोप किंवा राजकीय दावे आहेत; त्यांना अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष म्हणून मांडणे योग्य नाही.
तसेच, निवडणूक आयोगाने निर्णय प्रक्रियेबाबत आपली बाजू मांडताना अंतिम निर्णय एकमताने घेतले जात असल्याचे सांगितले आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत महत्त्वाचे तथ्य
ज्ञानेश कुमार यांच्या कारकीर्दीकडे पाहिल्यास त्यांचा प्रवास प्रामुख्याने प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचा राहिला आहे.
IIT कानपूर → IAS → केरळ प्रशासन → गृह मंत्रालय → कलम 370 आणि अयोध्या संबंधित प्रशासकीय काम → सहकार मंत्रालय → निवडणूक आयुक्त → मुख्य निवडणूक आयुक्त
असा त्यांचा प्रशासकीय प्रवास दिसतो.
FAQ: ज्ञानेश कुमार यांच्याबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. ज्ञानेश कुमार कोण आहेत?
ज्ञानेश कुमार हे 1988 बॅचचे केरळ कॅडरचे निवृत्त IAS अधिकारी असून ते भारताचे 26 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत. त्यांनी 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी CEC म्हणून पदभार स्वीकारला.
2. ज्ञानेश कुमार यांचे शिक्षण कुठे झाले?
त्यांनी IIT कानपूरमधून Civil Engineering मध्ये B.Tech केले आहे. तसेच Business Finance आणि Environmental Economics या विषयांचा अभ्यास केला आहे.
3. ज्ञानेश कुमार कोणत्या बॅचचे IAS आहेत?
ते 1988 बॅचचे IAS अधिकारी आहेत आणि त्यांचे कॅडर केरळ आहे.
4. ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त कधी झाले?
19 फेब्रुवारी 2025 रोजी त्यांनी भारताचे 26 वे Chief Election Commissioner म्हणून पदभार स्वीकारला.
5. ज्ञानेश कुमार आधी काय होते?
मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्यापूर्वी ते निवडणूक आयुक्त होते. त्याआधी त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये गृह मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, संसदीय कामकाज मंत्रालय आणि सहकार मंत्रालयात वरिष्ठ पदांवर काम केले.
6. ज्ञानेश कुमार यांचा कलम 370 शी काय संबंध आहे?
2019 मध्ये कलम 370 संदर्भातील केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या काळात ते गृह मंत्रालयाच्या जम्मू-काश्मीर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी होते. त्यांच्या विभागाची संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेत भूमिका होती.
7. ज्ञानेश कुमार यांच्याशी SIR वाद का जोडला जात आहे?
SIR आणि मतदार यादी व्यवस्थापनाशी संबंधित काही निर्णयांवर दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचा Indian Express चा अहवाल आहे. मात्र निवडणूक आयोगाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्व अंतिम निर्णय एकमताने घेतल्याचे सांगितले आहे.
8. Form 6 म्हणजे काय?
Form 6 हा नवीन मतदार म्हणून मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरला जाणारा अर्ज आहे. 2026 मध्ये त्यातील काही बदलांवरून निवडणूक आयोगात मतभेद असल्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला.
निष्कर्ष
ज्ञानेश कुमार यांचा प्रशासकीय प्रवास IIT कानपूरमधील अभियांत्रिकी शिक्षणापासून सुरू होऊन IAS, केंद्र सरकारमधील महत्त्वाच्या मंत्रालयांतील जबाबदाऱ्या आणि अखेर भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदापर्यंत पोहोचला आहे.
कलम 370, जम्मू-काश्मीरशी संबंधित प्रशासकीय काम, अयोध्या प्रकरणाशी संबंधित जबाबदारी आणि सहकार मंत्रालयातील सचिवपद यामुळे त्यांची कारकीर्द आधीपासूनच महत्त्वाची राहिली आहे.
आता SIR, Form 6 आणि निवडणूक आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेद यामुळे त्यांचे नाव पुन्हा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणात एका बाजूला दोन आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचा माध्यमांचा अहवाल आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अंतिम निर्णय एकमताने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वाचकांनी आरोप, माध्यमांतील अहवाल आणि अधिकृत भूमिका यांच्यातील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
